Monday, November 19, 2012

Ponty Chadha, how he mixed power, politics and alcohol commerce


Sruthijith KK, ET Bureau Feb 5, 2012, 02.56PM IST
Ponty Chadha, raided this week by tax authorities and who is UP Inc's most colourful and controversial member, is a study in how power, politics and profit work when mixed liberally with alcohol commerce.
How much space does it take to stack up currency worth Rs 100 crore? Or was it Rs 125 crore? How were I-T officials, who raided businessman Gurdeep Singh Chadha's premises in Noida and elsewhere last week, able to tell the Press with such accuracy the amount of currency they allegedly found, within hours of going in? Or was it all a political manoeuvre ahead of Uttar Pradesh elections?
Where is Gurdeep aka Ponty Chadha? Dubai or Mumbai? When is his daughter's wedding scheduled to take place? February 8 or 9? Where is it now going to be held? Wait, he has a daughter?
Evidently, there are more questions surrounding Ponty Chadha than answers. But there is really only one question that needs an answer. How does a man control the alcohol trade in two large states, build up a diversified conglomerate with interests in sugar, paper, power, alcohol, real estate development, entertainment and others with an annual turnover of well over Rs 6,000 crore, all the while keeping a tight leash on what is known about him to the world?
Inconsistencies in the stories about him are such that in UP, where he is almost a cultural construct, when two people who claim to have observed him for long, talks about him, they could well be talking about two different people. Did his father start a small business in Moradabad in UP, or in Uttarakhand?
Did Ponty Chadha lose one hand in a car accident, or both? (An ET reporter who has met Chadha is able to confirm that he suffers from disability in both hands as a result of suffering from electric shock while flying kites as a child). Is he close to Mayawati, or Mulayam Singh Yadav, or just anybody in power?
It is this phantom-like quality -even senior excise and sugar industry officials who deal with Chadha's businesses routinely, say they have never seen him personally - combined with a paucity of information about him, whispers about political connections and a ruthless streak, that places his trajectory among the more interesting growth stories that coincided with Mayawati's chief ministership in UP.
A quick perusal of filings by Chadha's companies - the Wave Inc group - with the registrar of companies doesn't help shed much light either. He operates through a large number of companies that frequently changes names and merges with one another, making like-to-like comparisons of balance sheets over the years impossible.
There is also little management discussion of business activities even in the reporting of flagship companies such as Wave Industries, Wave Infratech and Wave Distilleries and Breweries.
Chadha's family has been in business since the time his father migrated at the time of partition to Moradabad from Pakistan. But Ponty grew it to a scale where it now controls the lion's share of alcohol trade in much of north India. In a rare interview to ET in 2009, Chadha said his Group's revenue from the liquor trade was Rs 4,000 crore and the total was Rs 6,000 crore.
An informed guess would suggest that the group's turnover is now several thousand crores more. It was just ahead of the 2009 general elections that as a result of a change in UP government policy, the Chadha group became the sole wholesale agent of alcohol in UP, a state with high demand for alcohol of all kinds.
It's a variation of the model that political scientists call the baptist-bootlegger coalition. The UP government decided to abolish the system of multiple wholesale dealers to control the trafficking of spurious alcohol from neighbouring states. The solution was to have just one seller of alcohol. The company that was picked happened to be Chadha's.
The alcohol trade is closely connected to power and politics. It's a high-stakes business that requires deft management of your allies, rivals and rules. And Chadha is reputedly the trade's master craftsman.
The relationship he builds with governments - be it the Amarinder Singh government in Punjab in 2002-07, UP's 2003-07 Mulayam Singh Yadav administration or the former Ramesh Pokhriyal government in Uttarakhand - are leveraged to the group's advantage in other politically sensitive sectors such as land, infrastructure and power.
The controversy over Chadha's companies being allocated a number of hydro power projects in Uttarakhand was partially responsible for Pokhriyal's eventual ouster as CM.
Chadha could not be reached and his associates as well as his son Manpreet Chadha did not respond to requests for an interview. In his 2009 interview to ET, he dismissed suggestions that he mixed politics with business. When asked about whispers of his proximity to the Mayawati government, he then said: "We have normal relations. We work in several other states as well and keep normal relations with the government authorities there".
Wave Infratech denied in a statement that unaccounted money has been found in raids. "There is no income which remains undisclosed to the government authorities," it said in a statement, adding that it had no connections with any political parties or persons.
UP has a long history of business houses that rise concurrently with political dispensations. The I-T raids on Chadha's companies on the eve of polls in UP will only serve to deepen the perception that the group's stunning rise is tinged with political flavours.
Additional reporting by Man Mohan Rai

Monday, October 15, 2012

beni prasad verma

FOOT IN MOUTH Aug 20 | Dal, atta, rice and vegetables have become expensive. The more the prices, the better for farmers. I am happy with this inflation. It’s a boon for farmers 
Aug 20 | I am very happy with the surge in road accidents. More vehicles getting damaged is good for the mechanics; with every accident, mechanics earn more and the government favours mechanics 
Feb 18 | Reservation for Muslims will be increased and if the EC wants, it can now issue a notice to me 
Feb 13 | Manmohan Singh is 80 years old. In 2014, he will be 82. There’s a limit to age and work. Under these circumstances, Rahulji will become PM 
Feb 18 | 2014 could turn out to be a contest between Rahul Gandhi and Narendra Modi
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Tuesday, June 12, 2012


ट्राम किराए पर 'अठन्नी' की मार

 सोमवार, 11 जून, 2012 को 08:26 IST तक के समाचार
ट्राम
कोलकाता में ट्राम सेवा 1873 में शुरू हुई थी.
पश्चिम बंगाल में पचास पैसे के सिक्कों की किल्ल्त ने सरकार को राजधानी कोलकाता की पहचान बन चुकी ट्रामों का किराया बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है.
पहले इन ट्रामों का पहला डिब्बे पहली श्रेणी और दूसरा दूसरी श्रेणी का होता था. दोनों श्रेणियों के किराए में पचास पैसे का अंतर था.
लेकिन पचास पैसों की भारी किल्लत के चलते सरकार ने अब इन दोनों श्रेणियों का किराया बराबर कर दिया है. अब ट्राम की सवारी के लिए यात्रियों को चार रुपए चुकाने होंगे.
बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्र कहते हैं, ''दूसरी श्रेणी के यात्रियों को अठन्नी वापस करनी होती थी, लेकिन हमारे राज्य में पचास पैसे के सिक्कों की भारी किल्लत है इसलिए हमने किराया बढा कर चार रुपए करने का फैसला किया है.''

जीवन-रेखा

राज्य सरकार बीते लगभग दो महीनों से अठन्नी की किल्लत से जूझ रही है.
मदन मित्र ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी पचास पैसों की किल्लत के मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक को पत्र लिखने का अनुरोध किया था लेकिन इसके बावजूद हालात जस के तस हैं.
परिवहन मंत्री के मुताबिक, ट्रामों के किराए में यह बढ़ोतरी किसी राजनीतिक वजह से नहीं, बल्कि अठन्नी की किल्लत के चलते मजबूरन करनी पड़ी है.
उनके मुताबिक ट्रामों का संचालन करने वाली कोलकाता ट्रामवेज कार्पोरेशन यानी सीटीसी को यात्रियों को पचास पैसे वापस करने में भारी दिक्कत हो रही थी इसलिए सरकार ने किराया बढ़ाने का फैसला किया.
"ट्रामों के किराए में यह बढ़ोतरी किसी राजनीतिक वजह से नहीं, बल्कि अठन्नी की किल्लत के चलते मजबूरन करनी पड़ी है. सीटीसी को यात्रियों को पचास पैसे वापस करने में भारी दिक्कत हो रही थी इसलिए सरकार ने किराया बढ़ाने का फैसला किया है."
मदन मित्र, परिवहन मंत्री, पश्चिम बंगाल
मदन मित्र ने कहा, ''अब ट्रामों में कोई दूसरी श्रेणी नहीं होगी. यात्री चाहे कितनी भी दूरी तय करें, उनको किराए के तौर पर चार रुपए ही देने होंगे, सिर्फ ट्राम ही नहीं सरकार ने अठन्नी की किल्लत से बचने के लिए सीटीसी की बसों का किराया भी साढ़े चार से बढ़ा कर पांच रुपए कर दिया है.''
वाममोर्चा सरकार ने सत्तर के दशक में जब इन ट्रामों का किराया पांच पैसे बढ़ाने का फैसला किया था तो इसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन हुआ था.
लेकिन इस बार पचास पैसों की बढ़ोतरी का यात्रियों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है.
एक पूर्व सरकारी कर्मचारी और ट्राम यात्री रमेंद्र दासगुप्त कहते हैं, ''ट्रामें अब भी इस महानगर की सबसे सस्ती व सुलभ सवारी है, अठन्नी की किल्लत के चलते हर बार कंडक्टर और यात्रियों में विवाद होता था.''
रमेंद्र आगे कहते हैं,''अब भी चार रुपए में ट्रामों के सहारे लंबी दूरी तय की जा सकती है. किसी दूसरे साधन से यात्रा करने पर यह किराया कई गुना ज्यादा हो जाता है.''

ऐतेहासिक

ट्राम
ट्रामवेज कॉरपोरेशन के मौजूद 272 में से 125 ट्रामें ही सेवा में हैं.
कोलकाता में पहली बार 24 फरवरी 1873 को सियालदह स्टेशन से आर्मेनियन स्ट्रीट तक ट्राम चलाई गई थी. तब इसे घोड़े खींचा करते थे फिर बीच में चार साल बंद रहने के बाद वर्ष 1880 में यह सेवा दोबारा शुरू की गई.
इस दौरान स्टीम इंजन से ट्राम चलाने का असफल प्रयास भी किया गया और अंत में 27 मार्च 1902 को बिजली से ट्राम चलाने में कामयाबी मिली.
कोलकाता में चलने वाली ट्रामों में दो डिब्बे होते हैं.
अंग्रेजों ने साल 1900 में इसमें एक और डिब्बा जोड़ दिया था तब अगला डिब्बा प्रथम श्रेणी का कर दिया गया और पिछला डिब्बा द्वितीय श्रेणी का. पिछले डिब्बे का किराया पहले डिब्बे से कम था.
नगर में 1930 के दशक में 300 से ज्यादा ट्रामें चलती थीं.
उस समय यही महानगर की प्रमुख सार्वजनिक सवारी थी अब सड़कों के प्रसार व वाहनों की तादाद बढ़ने के साथ इनका रूट सिकुड़ गया है लेकिन ये अब भी सड़कों पर बिछी पटरियों पर ही चलती हैं.
इस समय कोलकाता ट्रामवेज कॉरपोरेशन यानि सीटीसी के पास 272 ट्रामें हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 125 ट्रामें ही सड़कों पर उतरती हैं.
सीटीसी की सालाना आमदनी 50 करोड़ है, लेकिन कर्मचारियों की भारी तादाद की वजह से सरकार को हर साल 200 करोड़ की सब्सिडी देनी होती है.
अब सरकार ने सबसे ज्यादा घाटे में चलने वाली राज्य की इस परिवहन संस्था को उबारने की दिशा में पहल की है और ट्रामों को नया रंग-रूप दिया गया है.
परिवहन मंत्री मदन मदन मित्र को उम्मीद है कि सरकारी उपायों से इस विरासत की चमक एक बार फिर लौट आएगी.

Sunday, June 3, 2012

277 हत्याएं, 22 नरसंहार, कुछ ऐसा था ये मुखि

मणिकांत ठाकुर 
बीबीसी संवाददाता, पटना 
मुखिया पिछले वर्ष जेल से रिहा हुए थे. 
ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ बरमेसर मुखिया बिहार की जातिगत लड़ाईयों के इतिहास में एक जाना मान नाम है. भोजपुर ज़िले के खोपिरा गांव के रहने वाले मुखिया ऊंची जाति के ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बड़े पैमाने पर निजी सेना का गठन करने वाले के रुप में जाना जाता है. बिहार में नक्सली संगठनों और बडे़ किसानों के बीच खूनी लड़ाई के दौर में एक वक्त वो आया जब बड़े किसानों ने मुखिया के नेतृत्व में अपनी एक सेना बनाई थी. सितंबर 1994 में ब्रह्मेश्वर मुखिया के नेतृत्व में जो सगंठन बना उसे रणवीर सेना का नाम दिया गया. उस समय इस संगठन को भूमिहार किसानों की निजी सेना कहा जाता था. इस सेना की खूनी भिड़ंत अक्सर नक्सली संगठनों से हुआ करती थी. बाद में खून खराबा इतना बढ़ा कि राज्य सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था. नब्बे के दशक में रणवीर सेना और नक्सली संगठनों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ की बड़ी कार्रवाईयां भी कीं सबसे बड़ा लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार एक दिसंबर 1997 को हुआ था जिसमें 58 दलित मारे गए थे. इस घटना ने राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की जातिगत समस्या को उजागर कर दिया था. इस घटना में भी मुखिया को मुख्य अभियुक्त माना गया था. ये नरसंहार 37 ऊंची जातियों की हत्या से जुड़ा था जिसे बाड़ा नरसंहार कहा जाता है. बाड़ा में नक्सली संगठनों ने ऊंची जाति के 37 लोगों को मारा था जिसके जवाब में बाथे नरसंहार को अंजाम दिया गया. इसके अलावा मुखिया बथानी टोला नरसंहार में अभियुक्त थे जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया 29 अगस्त 2002 को पटना के एक्जीविसन रोड से. उन पर पांच लाख का ईनाम था और वो जेल में नौ साल रहे. बथानी टोला मामले में सुनवाई के दौरान पुलिस ने कहा कि मुखिया फरार हैं जबकि मुखिया उस समय जेल में थे. इस मामले में मुखिया को फरार घोषित किए जाने के कारण सज़ा नहीं हुई और वो आठ जुलाई 2011 को रिहा हुए. बथानी टोला मामले में वो अभी भी फरार घोषित हैं और मामले अदालत में है. 277 लोगों की हत्या से संबंधित 22 अलग अलग आपराधिक मामलों (नरसंहार) में इन्हें अभियुक्त माना जाता थ. जब वो जेल से छूटे तो उन्होंने 5 मई 2012 को अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन के नाम से संस्था बनाई और कहते थे कि वो किसानों के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे. जब मुखिया आरा में जेल में बंद थे तो इन्होंने बीबीसी से इंटरव्यू में कहा था कि किसानों पर हो रहे अत्याचार की लगातार अनदेखी हो रही है. मुखिया का कहना था कि उन्होंने किसानों को बचाने के लिए संगठन बनाया था लेकिन सरकार ने उन्हें निजी सेना चलाने वाला कहकर और उग्रवादी घोषित कर के प्रताड़ित किया है. उनके अनुसार किसानों को नक्सली संगठनों के हथियारों का सामना करना पड़ रहा था.